जनता को समय पर उपलब्ध होने वाली समयबद्ध सेवाओं में कोताही न बरतें विभागों के अधिकारी: अनिल मलिक
फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे
एसीएस अनिल मलिक ने कहा कि जनता को समय पर उपलब्ध होने वाली समयबद्ध सेवाओं तथा विकास योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में विभागों के अधिकारी कोताही ना बरतें। अनिल मलिक ने कहा विकास योजनाओं और परियोजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित करें।
विकास एवं पंचायत और हाउसिंग फोर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं को समय पर उन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक सेवा का समय निश्चित है और अगर इसमें कोई भी विभाग अथवा अधिकारी-कर्मचारी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है।
एसीएस अनिल मलिक आज सोमवार को दोपहर बाद लघु सचिवाय के छठे तल स्थित कांफ्रेस हाल में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा अधिकारियो की जबाब देही के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
समीक्षा बैठक में डीसी विक्रम सिंह, पुलिस संयुक्त आयुक्त ओपी नरवाल, एचएसवीपी प्रशासक डॉ. गरिमा मित्तल, नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवास, एडीसी आनन्द शर्मा, सीईओ जिला परिषद आशिमा सांगवान, एसडीएम परमजीत चहल, एसडीएम पंकज सेतिया, एसडीएम त्रिलोक चंद, सीटीएम अमित मान, डीडीपीओ राकेश मोर सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एसीएस अनिल मलिक ने समीक्षा बैठक में फरीदाबाद जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी, एसटीपी, अमृत सरोवरों, रैनीवैलो, बङखल झील के नवीनीकरण, एफएमडीए, स्मार्ट सीटी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एमसीएफ, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, संगीन अपराधों सहित तमाम विभागों के विकास कार्यों की योजनाओं और परियोजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की।
वहीं डीसी विक्रम सिंह ने बिन्दुवार एक एक करके विभाग वार जानकारी दी। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने समीक्षा बैठक में अधिकारियो को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिला के सभी अधिकारी विभिन्न गांवों की चैकिंग करें और देखेंगे कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं गांवों में दी जा रही हैं उनका लाभ ग्रामीणों को पूरी तरह मिल रहा है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं गांवों में उपल्ब्ध हैं या नहीं यह भी देखा जाए। डीडीपीओ को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिला के सभी गांवों में संबंधित अधिकारियों को भेजने के लिए दौरा कार्यक्रम सुनिश्चित करें और गांवों के सरपंचों से इन सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पुलिस सहायक आयुक्त ने बताया कि कई गांवों में स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए सही सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत इस बारे में ध्यान देकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस तरह के गांवों की एक सूची भी तैयार कर उन्हें भेजी जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में जितने भी शमशान घाट हैं उनमें यह देखा जाए कि शैड की व्यवस्था ठीक है या नहीं। अगर उन तक पहुंचने का रास्ता मुख्य रास्ते से दूर है तो वहां एप्रोच रोड भी बनवाई जाए। मंझावली पुल और गांव में आंगनवाड़ी में पेयजल, शौचालय व अन्य सुविधाओं पर मिली रिपोर्ट के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी गांवों में आंगनवाड़ी सेंटरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
इसके साथ ही उन्होंने सीएम विंडों, एसएमजीटी, आरटीआई, आरटीएस, आस्क पोर्टल सहित सभी जनता से जुड़े शिकायत पोर्टलों पर मिलने वाली सभी शिकायतों का समय से निपटान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निपटान नहीं किया जाता है उनकी सेकेंड अपील के लिए पोर्टल पर प्रावधान करने के निर्देश डीआईओ को दिए। उन्होंने सीएम विंडों पर स्कोर बेहतर होने पर जिला के अधिकारियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जिन विभागों का स्कोर कम है वह और ज्यादा मेहनत करें और इस स्कोर को और ज्यादा बेहतर करें।
