शताब्दी महाविद्यालय में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बैठक

फरीदाबाद, जनतंत्र टुडे/ डी.ए.वी. कॉलेज फरीदाबाद में लाभार्थी बैठक श्री रवि धीमान (नोडल ऑफिसर) की अध्यक्षता में कॉलेज के आइक्यूएसी हाल में सुबह 11:00 बजे बुलाई गई। आज की लाभार्थी सभा की बैठक में छात्रों को बताया गया कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सामाजिक अंकेक्षण टीम से श्री राजेन्द्र कुमार व मो० तारिक हुसैन ने सभी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में विस्तार से बताया। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21(ख) व अनुच्छेद-46 के बारे में जानकारी दी गई। सभी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जैसे कि छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए व कौन छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

लाभार्थियों के साथ छात्रवृत्ति को प्राप्त करने में व आवेदन के दौरान आनेवाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई। हमारी टीम ने चार दिन की डी.ए.वी. कॉलेज की सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाया कि कॉलेज में नोडल ऑफिसर व कॉलेज प्रशासन की तरफ से

छात्रवृत्ति के बारे में छात्रों को विभिन्न तरीकों से (जैसे नोटिस बोर्ड, whatsapp ग्रुप, वेब साइट, क्लास रूम) जागरूक किया गया है। टीम ने पाया कि छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने में कॉलेज प्रशासन पूर्ण सहयोग कर रहा है।

कॉलेज में SC/ST सेल भी बनाई गई है। जो छात्रों को किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव से सम्बन्धित मुद्दों पर सहायता प्रदान करती है। कॉलेज में छात्रवृत्ति का कोई भी छात्र (Rejected category) से नहीं पाया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति की राशि सभी लाभार्थियों के खातों में समय पर जमा हो चुकी है। जिसका साक्ष्य टीम ने छात्रों की बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति लेकर व एसएसपी पोर्टल से छात्रों के खातों में डाली गई । डाली गई राशि की सूची नोडल ऑफिसर से प्राप्त की गई।

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण टीम को कॉलेज प्राचार्य श्री डॉ० नरेन्द्र कुमार जी व नोडल ऑफिसर श्री रवि धीमान जी व SC/ST सेल के सभी सदस्य सहयोगियों द्वारा पूर्ण सहयोग मिला व अंकेक्षण से जुड़े सभी दस्तावेज टीम को समय पर मुहैया कराये गए।

सामाजिक अंकेक्षण टीम द्वारा डी.ए.वी. कॉलेज फरीदाबाद में लाभार्थी सत्र की कार्यवाही की छायाप्रति सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।