फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे
हरियाणा सरकार के पंचायत एवं विकास विभाग के मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटी सरकार विकास कार्यों को धरातल पर पूरा करना सुनिश्चित करें। विकास कार्यों की 100 प्रतिशत धनराशि सीधे पंचायतों के पास आएगी और पंचायतों के प्रतिनिधि भी उस राशि का धरातल पर विकास करवा कर अपने गांव का सर्वांगीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित करें। देवेंद्र बबली ने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है।
अधिक से अधिक लोगों की सेवा करके राजनीति के बदले हुए मायने के लिए सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों का ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।हरियाणा के पंचायत एवं विकास विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली आज मंगलवार को स्थानीय कन्वेंशन हाल में जिला स्तरीय पंचायती राज्य सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीतियों का पंचायती राज विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में तालमेल करके बेहतर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा क अब ग्रामीण क्षेत्र में ₹200000 से अधिक की राशि के टेंडर किए जाएंगे और पंचायती राज का सारा रिकॉर्ड डिजिटल किया जा रहा है।
जो भी विकास काम करें उसको ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। किसी भी कार्य में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में पला बढ़ा हूं। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में प्रदेश में अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करने के लिए वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव में हर नागरिक को सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों की सुविधा मिले और सरकार की भी मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी शहरी तर्ज पर होना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया है। अब छोटी सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बजट जिस भी मद का जो बजट हो उस मद के माध्यम से ही विकास कार्य करवाना सुनिश्चित करें।
पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि छोटी सरकार के जनप्रतिनिधि द्वेष भावना से कोई भी विकास कार्य न करें। पंचायतें हर ग्रामीण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करेगी। चाहे किसी ने उन्हें वोट दिया हो चाहे ना दिया हो। इसलिए सर्व सहमति से विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाना सुनिश्चित करें। जो पंचायतें सरकार की नीतियों के अनुसार बेहतर कार्य करेंगी। उन्हें एक करोड़ रूपये की धनराशि का ग्रांट अलग से प्रति पंचायत दिया जाएगा और जो पंचायतें निर्विरोध चुनी गई है, उन्हें सरकार की हिदायतों के अनुसार 11,00000 रुपये की धनराशि और 11,00000 रुपये की धनराशि पंचायत एवं विकास विभाग के द्वारा अलग से दी जा रही है अब सर्व समिति से चुनी गई पंचायतों को 22 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी तर्ज पर एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार कचरा प्रबंधन करना सुनिश्चित किया जाएगा और कचरा प्रबंधन करने वाली एजेंसी को ग्राम पंचायत द्वारा ही एनओसी दी जाएगी तभी उसका उसका भुगतान किया जाएगा अन्यथा उस एजेंसी का भुगतान नहीं किया जाएगा।पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को कहा कि वे प्रत्येक गांव के अलग-अलग विकास के रोड मैप तैयार करें। प्रत्येक गांव में ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रपोजल तैयार करें। ताकि गांव के मिनी सचिवालयों में ई-लाइब्रेरी के जरिए सारा काम ऑनलाइन हो और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई तथा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा व दिल्ली ना जाना पड़े। अपने गांव में ही अपनी पढ़ाई की तैयारियां करना सुनिश्चित करें।डीसी विक्रम सिंह ने पंचायत एवं विकास विभाग के मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का फरीदाबाद पहुंचने पर स्वागत किया।
उन्होंने बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्र की छोटी सरकार के जनप्रतिनिधियों का सीधा संवाद कार्यक्रम में 10 जिला परिषद के सदस्य, 60 पंचायत समिति के सदस्य और 100 पंचायतों के सरपंच मौजूद है। डीसी विक्रम ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया।जिला परिषद के सीईओ सुमन भाकर ने आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत कर धन्यवाद किया।
इस अवसर पर जजपा के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम, प्रदेश सचिव प्रेम सिंह धनखड़, भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, डीडीपीओ राकेश मोर, कार्यकारी अभियंता गजेंद्र सिंह, जजपा प्रवक्ता अनिल कुटेला सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
About the Author
